नरेन्द्र केसीजनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा रुपान्तरण भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि यसले संवैधानिक मान्यता पाएको हो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्नुको अर्थ राज्य धर्मबाट निरपेक्ष बस्ने भनिएको हो । यसअघि कुनै एउटा धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म घोषणा गर्ने, कुनै एउटा धर्मको माध्यमबाट राज्य चलाउने र बा“कीलाई निम्नस्तरमा राख्ने जुन परिपाटी चल्दै आएको थियो, त्यसलाई खारेज गरेर सबै धर्मलाई समानता प्रदान गर्नु र धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्नु धर्मनिरपेक्षता हो । अझ सजिलो गरी बुझ्दा धर्म निरपेक्ष भन्नाले राज्यको कुनै आफ्नो धर्म नहुने, धर्मको माध्यमबाट राज्य चलाउन नपाईने, जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै धर्म मान्न पाउने, धर्म मान्न चाहेन भने कसैले धर्म नमान्न पनि पाउने प्रावधान नै धर्म निरपेक्षताको मर्म हो ।
यसरी हर्ेदा अब नेपालको आफ्नो कुनै धर्म छैन र सबै धर्मालम्बीहरु राज्यका आ“खामा समान छन् । संविधानअनुसार कुनै पनि धर्मस“ग सम्बन्धित निर्ण्र्ााा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । तर विडम्बना नै मान्नर्ुपर्छ, अन्तरिम संविधानअनुसार चलिरहेका सरकारहरुले धर्मस“ग जोडिएका बिषयमा विवदास्पद निर्ण्र्ाागर्दै आएका छन् । बिशेषतः अहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिमा विवाद देखिएको छ । यसअघिको सरकारका पालादेखि देखिदै आएको विवाद वर्तमान सरकारको पालामा पनि चलिरहेको छ । यसअघिको सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाली पूजारी नियुक्त गर्ने निर्ण्र्ाागरेपछि चुलिदै आएको विवाद वर्तमान सरकारले भारतीय पूजारी नियुक्त गरेपछि झन् चुलिएको छ । र्
र्सवप्रथम त यसअघिको सरकारले ऐन संशोधन गरेर मन्दिरमा पुजारी नियुक्त गर्ने कामबाट आफूलाई टाढा राख्न सकेको भए निकै राम्रो हुने थियो । त्यति गर्न नसके पनि उसले ऐन कानून परिवर्तन गरेर मात्र नेपाली पूजारी नियुक्त गरेको भए किनै राम्रो निर्ण्र्ाामानिने थियो । सयौं बर्षेखि भारतीय पूजारी रह“दै आएको र दैनिक लाखौंको कारोवार अपारदर्शी भइरहेको बेला तत्कालीन सरकारले इतिहासमै पहिलोचोटी नेपाली पूजारी राख्ने र पशुपतिनाथ मन्दिरको कारोवार पारदर्शी राख्ने निर्ण्र्ाागर्यो, जुन स्वागतयोग्य निर्ण्र्ााथियो । राष्ट्रियता र आर्थिक पारदर्शिता दुबै हिसाबले यो निर्ण्र्ााजाजय थियो तर सो सरकारले ऐन कानून संशोधनको सवालमा देखाएको कमजोरीका कारण सर्वोच्च अदालतले पुरातन ऐन कानूनको आडमा सरकारी निर्ण्र्ाााई बदर गरिदियो ।
अदालतको सोही आदेशलाई नजीर बनाएर अहिलेको सरकारले राष्ट्रप्रेमी जनताको भावनालाई कुल्चदै भारतबाट पूजारी खोजेर ल्याएर नियुक्त गरेको छ । के पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजा गर्न सक्ने नेपाली अहिलेसम्म जन्मेका छैनन् - पशुपतिनाथमा नेपाली पूजारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग अहिलदेखि होइन सदियौंदेखि उठ्दै आएको हो । सो मागलाई यसअघिको सरकारले सम्मान त गर्यो तर ऐन कानूनको सवालमा उसले देखाएको कमजोरीका कारण सो निर्ण्र्ााकार्यान्वायनमा आउन सकेन । यदि नेपाली जनताको जाजय मागप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसअघिको सरकारले गरेको कमजोरी सच्याउ“दै ऐन परिवर्तन गरेर नेपाली पूजारी नियुक्त गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्नुको साटो भारतमा गएर दर्ुइजना भट्टलाई खोजी ल्याएर नियुक्त गरेको छ । यसले राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताको भावनाप्रति गम्भीर चोट पुर्याएको छ । पुजारी नियुक्ति विवाद देशभित्र मात्र नभएर बाहिरसम्म पुगेको छ र भारतले गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । पहिलो कुरा त धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा राज्य कुनै एक धर्मको पुजारी नियुक्ति विवादमा मुछिनु आफैमा हास्यास्पद बिषय हो भने दोस्रो कुरा नेपाली जनताले नेपालभित्रकै व्यक्ति पुजारी हुनर्ुपर्छ भनिरहेको बेला भारतबाट पुजारी खोजी ल्याएर नियुक्त गर्नु भारतप्रतिको ठाडो दलाली हो । अब सरकारले ऐन कानून परिवर्तन गरेर चा“डोभन्दा मन्दिर, पुजारी व्यवस्थापन र पूजाआजाजस्ता धर्मस“ग जोडिएका बिषयहरु सम्बन्धित समुदाय वा ब्यबस्थापन पक्षलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने छ ।
यसरी हर्ेदा अब नेपालको आफ्नो कुनै धर्म छैन र सबै धर्मालम्बीहरु राज्यका आ“खामा समान छन् । संविधानअनुसार कुनै पनि धर्मस“ग सम्बन्धित निर्ण्र्ााा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । तर विडम्बना नै मान्नर्ुपर्छ, अन्तरिम संविधानअनुसार चलिरहेका सरकारहरुले धर्मस“ग जोडिएका बिषयमा विवदास्पद निर्ण्र्ाागर्दै आएका छन् । बिशेषतः अहिले पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजारी नियुक्तिमा विवाद देखिएको छ । यसअघिको सरकारका पालादेखि देखिदै आएको विवाद वर्तमान सरकारको पालामा पनि चलिरहेको छ । यसअघिको सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाली पूजारी नियुक्त गर्ने निर्ण्र्ाागरेपछि चुलिदै आएको विवाद वर्तमान सरकारले भारतीय पूजारी नियुक्त गरेपछि झन् चुलिएको छ । र्
र्सवप्रथम त यसअघिको सरकारले ऐन संशोधन गरेर मन्दिरमा पुजारी नियुक्त गर्ने कामबाट आफूलाई टाढा राख्न सकेको भए निकै राम्रो हुने थियो । त्यति गर्न नसके पनि उसले ऐन कानून परिवर्तन गरेर मात्र नेपाली पूजारी नियुक्त गरेको भए किनै राम्रो निर्ण्र्ाामानिने थियो । सयौं बर्षेखि भारतीय पूजारी रह“दै आएको र दैनिक लाखौंको कारोवार अपारदर्शी भइरहेको बेला तत्कालीन सरकारले इतिहासमै पहिलोचोटी नेपाली पूजारी राख्ने र पशुपतिनाथ मन्दिरको कारोवार पारदर्शी राख्ने निर्ण्र्ाागर्यो, जुन स्वागतयोग्य निर्ण्र्ााथियो । राष्ट्रियता र आर्थिक पारदर्शिता दुबै हिसाबले यो निर्ण्र्ााजाजय थियो तर सो सरकारले ऐन कानून संशोधनको सवालमा देखाएको कमजोरीका कारण सर्वोच्च अदालतले पुरातन ऐन कानूनको आडमा सरकारी निर्ण्र्ाााई बदर गरिदियो ।
अदालतको सोही आदेशलाई नजीर बनाएर अहिलेको सरकारले राष्ट्रप्रेमी जनताको भावनालाई कुल्चदै भारतबाट पूजारी खोजेर ल्याएर नियुक्त गरेको छ । के पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजा गर्न सक्ने नेपाली अहिलेसम्म जन्मेका छैनन् - पशुपतिनाथमा नेपाली पूजारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग अहिलदेखि होइन सदियौंदेखि उठ्दै आएको हो । सो मागलाई यसअघिको सरकारले सम्मान त गर्यो तर ऐन कानूनको सवालमा उसले देखाएको कमजोरीका कारण सो निर्ण्र्ााकार्यान्वायनमा आउन सकेन । यदि नेपाली जनताको जाजय मागप्रति वर्तमान सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसअघिको सरकारले गरेको कमजोरी सच्याउ“दै ऐन परिवर्तन गरेर नेपाली पूजारी नियुक्त गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्नुको साटो भारतमा गएर दर्ुइजना भट्टलाई खोजी ल्याएर नियुक्त गरेको छ । यसले राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताको भावनाप्रति गम्भीर चोट पुर्याएको छ । पुजारी नियुक्ति विवाद देशभित्र मात्र नभएर बाहिरसम्म पुगेको छ र भारतले गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ । पहिलो कुरा त धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा राज्य कुनै एक धर्मको पुजारी नियुक्ति विवादमा मुछिनु आफैमा हास्यास्पद बिषय हो भने दोस्रो कुरा नेपाली जनताले नेपालभित्रकै व्यक्ति पुजारी हुनर्ुपर्छ भनिरहेको बेला भारतबाट पुजारी खोजी ल्याएर नियुक्त गर्नु भारतप्रतिको ठाडो दलाली हो । अब सरकारले ऐन कानून परिवर्तन गरेर चा“डोभन्दा मन्दिर, पुजारी व्यवस्थापन र पूजाआजाजस्ता धर्मस“ग जोडिएका बिषयहरु सम्बन्धित समुदाय वा ब्यबस्थापन पक्षलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने छ ।
