संविधान निर्माण छायामा

नरेन्द्र केसी

ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक बर्षपूरा भइसकेको छ । दर्ुइ बर्षभत्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको संविधानसभाले एक बर्षो बीचमा आधा काम सम्पन्न गर्‍यो या गरेन, समीक्षा गर्नैपर्छ । संविधानसभाको कार्यकालिकाअनुसार आगामी बर्षो जेठ १४ गतेसम्म नया“ संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने छ । गत बर्षो जेठ १५ गतेखि बैठक बस्न शुरु गरेको संविधानसभाले के उपलव्धि हासिल गर्‍यो र अब यही तरीकाले अघि बढ्दा आगामी बर्षो जेठ महिनामा संविधान जारी गर्न संभव छ या छैन - संविधानसभा बैठक शुरु भएदेखि प्राप्त भएको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धी भनेको गणतन्त्रको घोषणा हो । जसको हामीले बाषिर्कोत्सव समेत मनाइसकेका छौं । गणतन्त्र घोषणाबाहेक यो एक बर्षो अवधिमा हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, सरकार गठन, सरकार ढाल्ने र बनाउने जस्ता गतिविििधबाहेक खासै उपलव्धी हासिल गर्न सकेनौं । संविधानसभामा विभिन्न समिति गठन, जनमत संकलनहु“दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अहिले बिषयगत समितिहरुले तयार पारेका प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलमा प्रवेश गरेको छ । भर्खरै हिजो आइतवारदेखि राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल शुरु भएको छ र अन्य समितिले तयार पारेका मस्यौदामाथि पनि छलफल हु“दै जाने छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई हर्ेदा यो निकै सामान्य र प्रारम्भिक चरण मात्र हो, जुन काम पनि निकै धिमा गतिमा भइरहेको छ । दलहरु संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउनेलगायत आ-आफ्नै दलीय स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आभाष भइरहेको छ । दलहरुबीच जुन विषयमा विवाद वा बहस हुनुपर्ने हो त्यो बिषय प्रवेश नै पाउन सकेको छैन । संविधान कस्तो बनाउने - संविधानमा आधारभूत जनताका हकअधिकारहरु कसरी समेट्ने - शासकीय स्वरुप राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय कस्तो हुने - संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने - प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी बा“डफा“ड गर्ने र विकास निर्माणको भरपर्दो आधार तयार गर्ने - आदि प्रश्नमा दलहरु प्रवेश नै गरेका छैनन् । बरु उनीहरु ब्यवस्थापिका-संसदमा बहुमत पुर्‍याएर कसरी सरकार ढाल्ने र नया“ बनाउने - कुन दललाई कति र कुनकुन मन्त्रालय दिने - दलभित्रबाट को को मन्त्री बन्ने - जस्ता प्रश्नहरुमा दल र तिनका नेताहरु रुमल्लिरहेका छन् । यसरी हर्ेदा शव्दमा दलहरुले संविधान निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको बताए पनि व्यवहारतः उनीहरुले संविधान निर्माणलाई छाया“मा पारिरहेका छन् । संविधान निर्माणका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा दलहरुबीचको सहमति र समझदारी हो तर यतिबेला सबैभन्दा खडेरी पनि सहमतिकै परेको छ । दलहरुबीच बढ्दै गएको असमझदारी र संविधान निर्माण प्रक्रियाको गतिलाई हर्ेदा निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने आधार टुट्दै गएको छ । झनपछि झन् सहमतिको ठाउ“मा असहमतिले लिइरहेको छ । राष्ट्रपतिको असंवैाधानिक कमदपछि संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी आन्दोलनमा उत्रिएको छ र ब्यवस्थापिका-संसद निरन्तर अवरुद्ध हु“दै आएको छ । अझ उसले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसबाट स्थिति थप जटिल हु“दै जाने देखिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि राष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक समितिको अध्यक्ष जस्ता चार महत्वपर्ूण्ा नेतृत्वदायी पदमा उसको उपस्थिति छैन । संवैधानिक समितिको अध्यक्ष पद खाली छ भने बा“की तीनवटा पदमा रहेका व्यक्तिहरुस“ग माओवादीको दूरी बढ्दै जान थालेको छ । उसले सदनमा पेश गरेको संकल्प प्रस्तावलाई समेत सभामुखले लत्याइदिएपछि माओवादीले सडक संर्घष्ामा शक्ति केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ । यसरी विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले सहमति र सहमझदारी कायम हुने भन्दा पनि स्थिति झन् जटिल हु“दै जाने देखिएको छ । राष्ट्रपतिलगायत सरकार र सदनको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुले यसखाले घटनाक्रमलाई गम्भीरतापर्ूवक लिएर संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समधान गर्ने होइन भने अहिले छायामा परेको संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमै नपर्ला भन्न सकिन्न ।